समलैंगिक विवाह के मामले में राज्य भी बना सकते हैं कानून, SC के फैसले में राय

Supreme Court on Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाह वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चूंकि संविधान विवाह संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभा दोनों को देता है, लिहाजा केंद्रीय कानून के अभाव में राज्य सरकारें भी अपने राज्यों के लिए इस पर फैसला ले सकती हैं.

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