Kisan Aandolan: मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार के पास वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजा जा सकता है. प्रस्ताव में एमएसपी पर कानून बनाने, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने सहित कई मांगों को शामिल किया जा सकता है. मोर्चा का स्पष्ट मानना है कि संसद में तीनों कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन इसका स्वरूप बदल सकता है, इस पर अंतिम फैसला रविवार की बैठक में लिया जाएगा.
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