बॉम्बे हाईकोर्ट के खंडपीठ ने कहा कि उनके कर्तव्यों, व्यवसाय और कार्यस्थल की प्रकृति जो भी हो, महिलाओं को वे सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जिनकी वे हकदार हैं. पीठ ने एएआई, पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय द्वारा जारी 2014 के उस पत्र को रद्द कर दिया, जिसमें एक कर्मचारी को यह कहते हुए मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया गया था कि उसके पहले से ही दो बच्चे हैं.
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