प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दूसरे आरोपपत्र में दावा किया है कि दिल्ली की रद्द की गई आबकारी नीति में कथित रूप से ली गई 100 करोड़ रुपये की ‘‘रिश्वत’’ के एक हिस्से का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के अभियान में किया गया.
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