Pending Cases in Courts: केंद्र सरकार ने लोकसभा में अपने एक जवाब में बताया कि पिछले साल की तुलना में पेंडिंग केस के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से हैं.
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