यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार पूजा स्थल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखती है, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और वह जल्द ही इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करेगी. कानून पर विशेष रूप से टिप्पणी करने की उनकी अनिच्छा के बावजूद, अमित शाह की टिप्पणी को महत्वपूर्ण और मामले पर सरकार की सोच में पहली संभावित झलक के रूप में देखा जा सकता है.
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