बीजेपी किसी ओबीसी नेता को राज्य इकाई का नया अध्यक्ष बनाकर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लागू करना चाहती है. स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एमवीए की सरकार बैकफुट पर थी. बीजेपी को उम्मीद है कि इससे उसे लाभ मिलेगा.
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