केंद्र का यह बयान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कि बुधवार को शीर्ष अदालत ने न्यायाधिकरणों में खाली पड़े पदों को भरे नहीं जाने और इस बारे में कहे जाने के बाद ‘चुनिंदा लोगों’ को नियुक्त किये जाने पर अप्रसन्नता जतायी थी.
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