बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए दिशानिर्देश किए हैं. साथ ही यह निर्धारित किया है कि ऐसे मामलों को केवल इन कैमरा (बंद अदालत) या न्यायधीशों के चैंबर में ही सुना जाएगा.
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