राज्य सरकार (State Government) अतिरिक्त संसाधन जुटाने की कोशिश कर रही है, साथ ही सरकार के गैर जरूरी खर्च में भी कटौती कर रही है. वहीं वित्त विभाग अब पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ाने को लेकर भी विचार कर रहा है.
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